भारत के अलावा पूरे विश्व में ऐसा देश नहीं जहाँ बहुसंख्यक समुदाय की अवहेलना कर अल्पसंख्यक समुदाय को सरकारी सुविधाओं का लाभ दिया जाता हो

 उत्तर कोरिया में 70,000 इसाई , जेलों में तरह-तरह की प्रताड़ना झेलने को मजबूर...

चीन में 10 लाख मुस्लिम देश विरोधी गतिविधियों के चलते जेलों में ठूँस दिए गए...

भारत के अलावा पूरे विश्व में दूसरा कोई भी देश ऐसा नहीं है , जहाँ बहुसंख्यक समुदाय की अवहेलना कर के अल्पसंख्यक समुदाय को सरकारी सुविधाओं का लाभ दिया जाता हो। जबकि यहाँ तो आए दिन हिन्दुओं को अपने मौलिक अधिकारों के लिए भी संघर्ष करने पड़ते हैं ।

30  May 2023

http://azaadbharat.org

🚩भारत देश हिन्दू बाहुल्य देश है , फिर भी यहाँ अन्य मजहबों व पंथों के लोगों को हिन्दुओं की अपेक्षाकृत सरकारी योजनाओं का लाभ प्राथमिकता पर मिलता है। यहां तक कि ये इसाई मिशनरीज भारत में हिन्दुओं का धर्मांतरण करते हैं , फिर भी उनपर कोई कड़ी कार्यवाही नहीं होती है । इतना ही नहीं किसी दोषी अल्पसंख्यक को यदि कोई थप्पड़ भी मार दे , तो मीडिया, तथाकथित समाज सेवक , सेक्युलर बुद्धिजीवी , वामपंथी आदि शोर मचाना शुरू कर देते हैं ।

🚩लेकिन चीन में 10 लाख मुस्लिमों को जेल में रखकर प्रताड़ित किया जा रहा है। उत्तर कोरिया में भी 70,000 इसाई समुदाय के लोगों को जेल में रखा गया है , फिर भी उसपर चूं तक करने की हिम्मत किसी की भी नहीं होती है।

🚩भारतीय सनातन संस्कृति महान है और विधर्मी किसी भी कीमत पर इसे नष्ट-भ्रष्ट करके भारत को गुलाम बनाना चाहते हैं । हिन्दू स्वभाव से ही सहिष्णु होते हैं, इसलिए उसका फायदा उठाकर भारतीयों की संस्कृति के प्रति आस्था व विश्वास को तोड़ने के लिए राष्ट्र विरोधी ताकतें भारत में कार्यरत हैं।

🚩एक अंतरराष्ट्रीय जाँच रिपोर्ट में सामने आया है, कि उत्तर कोरिया में इसाइयों पर अत्याचार हो रहा है। एक बच्चे को सिर्फ इसलिए आजीवन कारावास की सज़ा दे दी गई, क्योंकि उसके माता-पिता के पास बाइबिल मिली थी। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के ‘इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट’ में ये तथ्य सामने आए हैं।

इसी क्रम में एक 2 साल के बच्चे को परिवार सहित जेल में ठूँस दिया गया। एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार... उत्तर कोरिया में इसाई मजहब का अनुसरण करने वालों को ( धर्मांतरित होने वालों को ) मार डालते हैं।

🚩गौरतलब है कि वहाँ इसाई मजहब का अनुसरण करने वालों को एक विशेष प्रकार का ‘Pigeon Torture’ की सज़ा दी जा रही है। इसके तहत उनके दोनों हाथों को ऊपर उनकी पीठ की तरफ कर के बाँध दिया जाता है और कई दिनों तक उन्हें खड़ा रखा जाता है। एक पीड़ित ने बताया , कि ये सब इतना दर्दनाक था , कि उसे मौत को गले लगाना इससे बेहतर लगा। 2020 में एक महिला को तो जेल में सोने ही नहीं दिया गया । अंततः उसे आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ा।

🚩उत्तर कोरिया में इसाइयों की जनसंख्या 4 लाख बताई जा रही है, जिनमें से 70,000 को अब तक जेल में बंद किया जा चुका है। इसाइयों को अपने बच्चों से भी अपना मजहब छुपाना पड़ रहा है। ‘Open Door USA (ODUSA)’ नामक NGO ने कहा कि देश में इसाई सुरक्षित नहीं हैं । ‘कोरिया फ्यूचर’ नामक संस्था ने कहा , कि बच्चों को स्कूलों में इसाई मिशनरियों की करतूतों के बारे में पढ़ाया जाता है । जैसे – बलात्कार, खून पीना, मानव अंगों की तस्करी, हत्या और जासूसी आदि ।

🚩पुस्तकों के जरिए बच्चों को बताया जा रहा है , कि कैसे पादरी चर्च के एक गुप्त हिस्से में ले जाकर बच्चों का खून निकाल लेते हैं। ऐसा सब इसलिए हो रहा है कि , इसाइयों को किम जोंग उन की सत्ता के लिए खतरे के रूप में देखा जा रहा है। चर्च के पास से गुजरने वालों को भी नहीं छोड़ा जाता है। चर्च का संगीत सुनने वालों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। चर्च में केवल बुजुर्ग ही दिखते हैं। इसाई संस्थाओं का कहना है कि इस मजहब के लोग उत्तर कोरिया में खतरे में हैं और खत्म हो सकते हैं। बता दें , कि नॉर्थ कोरिया मुख्यतः नास्तिक देश है।

🚩विश्व में भारत के सिवाय ऐसा कोई देश नहीं है , जो बहुसंख्यक समुदाय को छोड़कर अल्पसंख्यक समुदाय को सरकारी सुविधा का लाभ पहले देता हो ।

🚩विड़बना यह है , कि भारत में तो आए दिन हिन्दू अपने ही मूलभूत अधिकारों के लिए संघर्ष करता हुआ दिख जाता है। कभी वह मंदिरों को सरकार के चंगुल से मुक्त कराने के लिए लड़ाई लड़ता है । तो कभी वह अपनी बेटियों को लव या यूँ कहें कि ग्रूमिंग जिहाद से बचाने के लिए संघर्ष करता हुआ नज़र आता है।

कभी वह कश्मीर से भगा दिया जाता है, कभी बंगाल से, तो कभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वह मारा जाता है। वह छोटी-छोटी बातों के लिए सरकार का मुंह ताकता है और फिर उसे ही भगवा आतंकी और असहिष्णु दोनों साबित कर दिया जाता है।

🚩 बहुसंख्यक समुदाय के मन की बात...

भारत में हिन्दुओं को ज्यादा ना सही पर कम से कम सभी धर्मावलम्बियों के समान अधिकार तो मिलें ऐसा कानून तो ज़रूर और जल्द से जल्द आना चाहिए ।

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