मेघालय हाइकोर्ट ने क्यों कहा , कि " भारत को हिन्दू-राष्ट्र घोषित करें एवं इस्लामिक देश बनने से बचाएं...?

 मेघालय हाइकोर्ट ने क्यों कहा , कि " भारत को हिन्दू-राष्ट्र घोषित करें एवं इस्लामिक देश बनने से बचाएं...?

13June 2023

🚩पूरे विश्व में एकमात्र भारत ही ऐसा राष्ट्र है जहाँ हिन्दुओं की बहुलता है, इसे ध्यान में रखा जाए तो भारत को तुरंत हिन्दू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। यदि इसका दूसरा पक्ष देखें तो अब से 77 साल पहले 1947 में जब भारत आजाद हुआ था तो साथ ही उसका विभाजन भी किया गया था और एक नया देश पाकिस्तान बनाया गया। भारत के विभाजन की शर्त पर ही तो स्वतंत्रता मिली थी हमें... और यह विभाजन धर्म के आधार पर ही हुआ था ।

🚩चूँकि पाकिस्तान मुस्लिमों की मांग के कारण बनाया गया था, इसलिए इसे तुरंत ही इस्लामिक देश घोषित कर दिया गया, लेकिन भारत को हिन्दू राष्ट्र घोषित न कर उसे धर्म निरपेक्ष ही बना रहने दिया गया ।

🚩दुनिया में इसाइयों के 157 देश हैं और मुसलमानों के 52 देश हैं,परन्तु हिन्दुओं का 1 देश भी नहीं । जबकि सच्चाई यह है कि हिन्दू धर्म ही सनातन धर्म है , जबसे सृष्टि का उद्गम हुआ प्रत्येक जन्मने वाला मनुष्य पहले तो वह सनातन का अंश है और बाद में ये थोपे हुए जाति , मत , पंथ व मजहब...जैसे इसाई, मुस्लिम, पारसी, यहूदी आदि-आदि ।

🚩भारत की धर्म निरपेक्षता उसके लिए ही गले की फांस बन जाएगी ये किसे मालूम था !!!

🚩आज भारत में अल्पसंख्यकों के नाम पर मुसलमानों,इसाइयों आदि को तो खूब सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, लेकिन अपने ही देश में हिन्दू बेगाना हो गया है । आज हिन्दू बाहुल्य राष्ट्र में ही हिन्दू सबसे अधिक शोषित है...!

ऐसे में एक बात तो तय है , कि यदि हिन्दुओं की रक्षा करनी है तो यथाशीघ्र भारत को हिन्दू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए ।

🚩पहले इस बात को सिर्फ हिन्दू संगठन ही कहा करते थे । आज बड़े-बड़े पदों पर आसीन बुद्धिजीवी भी इसका समर्थन करते हैं। मेघालय उच्च न्यायलय के न्यायधीश श्री एस.आर. सेन ने हिन्दुओं तथा गैर मुस्लिम समुदाय की गंभीर हालत को देखते हुए भारत को हिन्दू-राष्ट्र घोषित करने की अपील केंद्र सरकार से की थी ।

🚩आपको बता दें कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आने वाले हिन्दू, पारसी, सिख आदि समुदायों को भारत की नागरिकता पाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है ।

🚩आश्चर्य की बात है , भारत एक ऐसा देश है जहाँ गैर हिन्दू या हिंदुस्तान को गालियां देने वाले और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले लोग तो काफी ऐशो आराम की ज़िन्दगी जीते हैं । लेकिन बहुसंख्यक समुदाय यानि की हिन्दुओं ( सिख तथा अन्य गैर मुस्लिम समेत सभी हिन्दू ) को अपने ही देश में रहने के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है ।

🚩प्रधानमंत्री जी से मेघालय हाइकोर्ट की शीघ्र कानून बनाने की अपील 

🚩मेघालय हाईकोर्ट ने देश के प्रधानमंत्री, गृहमंत्री व संसद से ऐसा कानून लाने की सिफारिश की थी, जिससे पड़ोसी देशों जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश व अफगानिस्तान से आने वाले हिंदुओं , जैनो , सिखों व बौद्धों आदि को किसी बेवजह के सवालों के बिना सिर्फ़ आवश्यक दस्तावेजों के आधार पर भारत की नागरिकता मिल सके ।

गौरतलब है...कोर्ट ने फैसले में यह भी लिखा है कि " विभाजन के समय भारत को हिन्दू-राष्ट्र घोषित कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन हम धर्मनिरपेक्ष देश बने रहे ।

 

🚩दरअसल हुआ ये कि , अमन राणा नामक एक व्यक्ति ने एक याचिका दायर की थी । जिसमें उन्होंने बताया कि , उन्हें निवास प्रमाण-पत्र देने से मना कर दिया गया है । इसकी सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फैसला दिया । कोर्ट के फैसले में जस्टिस एस.आर. सेन ने कहा कि , " उक्त तीनों पड़ोसी देशों में उपरोक्त लोग आज भी प्रताड़ित हो रहे हैं और उन्हें सामाजिक सम्मान भी प्राप्त नहीं हो रहा है । कोर्ट ने कहा कि इन लोगों को कभी भी देश में आने की अनुमति दी जाए । सरकार इन्हें पुनर्वासित कर सकती है और भारत का नागरिक घोषित कर सकती है । "

🚩भारतीय इतिहास का किया उल्लेख :- 

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने भारतीय इतिहास को उल्लेखित करते हुए कहा , कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश था । पाकिस्तान, बांग्लादेश व अफगानिस्तान का कोई वजूद नहीं था । ये सब भारत में शामिल थे और इन पर हिन्दू साम्राज्य का शासन था । कोर्ट ने कहा कि मुगल जब यहां आए तो उन्होंने भारत के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया । इसी दौरान बड़ी संख्या में धर्म परिवर्तन हुए । इसके बाद अंग्रेज यहां आए और शासन करने लगे । 

🚩भारत-पाक विभाजन के इतिहास के बारे में कोर्ट ने फैसले में लिखा...  " यह एक अविवादित तथ्य है , कि विभाजन के वक्त लाखों की संख्या में हिन्दू व सिख मारे गए थे । उन्हें प्रताड़ित किया गया था , उनकी सम्पत्ति पर जबरन कब्जे किए गए और महिलाओं का बलात्कार किया गया था ।

🚩कोर्ट ने लिखा कि , भारत का विभाजन ही धर्म के आधार पर हुआ था । विभाजन के साथ ही पाकिस्तान ने खुद को इस्लामिक देश घोषित कर दिया था । ऐसे में भारत को भी हिन्दू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए था , लेकिन इसे धर्मनिरपेक्ष बनाए रखा गया । जिसका दण्ड हमें अभी तक भुगतना पड़ रहा है ।

🚩पीएम मोदी पर जताया भरोसा :-

🚩इतना कहने के पश्चात जज सेन ने मोदी सरकार को संबोधित करते हुए कहा , कि हमें विश्वास है , वो ( प्रधानमंत्री जी ) भारत को मुस्लिम राष्ट्र नहीं बनने देंगे । उन्होंने लिखा कि किसी भी व्यक्ति को भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए । जज ने उच्च न्यायालय में केंद्र की सहायक सॉलिसीटर जनरल ए. पॉल को फैसले की प्रति प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री व विधि मंत्री को शीघ्रता से अवलोकन करने के लिए सौंपने व समुदायों के हितों की रक्षा का कानून लाने को लेकर जरूरी कदम उठाने की बात कही है । 

🚩न्यायाधीश एस.आर. सेन की बात से यह तो साफ़ हो ही गया कि भारत को हिन्दू-राष्ट्र घोषित करना कितना आवश्यक है।

🚩भारत एक हिन्दू बाहुल्य देश है । एक हिन्दू कभी किसी अन्य धर्म के लोगों के लिए खतरे का विषय नहीं बन सकता है और ना ही हिन्दुओं से किसी अन्य धर्म के लोगों को कोई खतरा ही हो सकता है । किन्तु यदि भारत को हिन्दू राष्ट्र न घोषित किया गया , तो इससे हिन्दुओं को जरुर खतरा हो सकता है ।

🚩 न्यायमूर्ति एस.आर. सेन जी की बात विचारणीय है । यदि हिन्दू बाहुल्य देश में हिन्दुओं का भरोसा जीतना हो तो मोदी सरकार को शीघ्र ही भारत को हिन्दू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए । 

🚩आज भारत का हिन्दू राष्ट्र घोषित होना ही अनेकों सामाजिक समस्याओं का एकमात्र हल है ।

...जिन्हें इस देश में हिन्दू राष्ट्र नहीं चाहिए, वे स्वेच्छा से पाकिस्तान जा सकते हैं ।

🚩हिन्दुस्तान का अर्थ ही है , ऐसा स्थान जहाँ हिन्दुओं का निवास हो... तो कायदे से देखा जाए तो हिन्दुस्तान में रहने वाला हर शख्स हिन्दू ही है । फिर इस देश को हिन्दू-राष्ट्र घोषित करने में इतनी देर क्यों ?

हम माननीय श्री नरेद्र मोदी जी से अपील करते हैं कि , " अल्पसंख्यकों के हक में तो बहुत फैसले ले लिए... अब कुछ फैसले हिन्दुओं के हक में भी ले लीजिए । ताकि 2024 में आपको वापस हम सब प्रधानमंत्री के पद पर देख पाएं ।

🚩देश, धर्म और संस्कृति बचाने के लिए हिन्दू-राष्ट्र की ही आवश्यकता है ।

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