यूनुस सरकार ने खुद उजागर की सच्चाई: 88 बार हिंदुओं पर हुए हमले!

 18 December 2024

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🚩यूनुस सरकार ने खुद उजागर की सच्चाई: 88 बार हिंदुओं पर हुए हमले!

🚩बांग्लादेश में हाल ही में हुए राजनीतिक तख्तापलट के बाद हिंदुओं पर अत्याचार और हमलों की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। यह स्थिति वहां के अल्पसंख्यकों, खासतौर से हिंदुओं के लिए बेहद चिंताजनक है।

🚩पहले, बांग्लादेश सरकार इन घटनाओं से इंकार करती रही। लेकिन अब, खुद यूनुस सरकार ने इन हमलों की सच्चाई स्वीकार कर ली है। मंगलवार को बांग्लादेश सरकार ने माना कि अगस्त में तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को पद से हटाए जाने के बाद, सांप्रदायिक हिंसा की 88 घटनाएं सामने आईं, जिनका मुख्य निशाना अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय था।

🚩राजनीतिक तख्तापलट के बाद बिगड़ा माहौल

शेख हसीना को हटाए जाने के बाद बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता फैल गई। इस अस्थिरता के बीच, कट्टरपंथी गुटों ने हिंदू समुदाय को निशाना बनाते हुए उनकी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया, मंदिरों को तोड़ा, और कई जगह हिंसा की घटनाओं को अंजाम दिया।

🚩हिंदुओं के खिलाफ सुनियोजित हिंसा

इन 88 घटनाओं से यह स्पष्ट है कि यह कोई सामान्य सांप्रदायिक तनाव नहीं, बल्कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ सुनियोजित हिंसा है। हिंदू समुदाय, जो बांग्लादेश की आबादी का एक छोटा हिस्सा है, इन हमलों से पूरी तरह असुरक्षित महसूस कर रहा है।

🚩पहले इंकार, अब स्वीकारोक्ति

हैरानी की बात यह है कि शुरुआत में बांग्लादेश सरकार ने इन हमलों को नजरअंदाज किया और इसे झूठा प्रचार बताया। लेकिन अंतरराष्ट्रीय दबाव और मीडिया रिपोर्ट्स के कारण, अब खुद सरकार को सच्चाई स्वीकारनी पड़ी। यह स्वीकारोक्ति बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े करती है।

🚩अंतरराष्ट्रीय समुदाय की जिम्मेदारी

इन घटनाओं के बाद यह साफ हो गया है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। यह अंतरराष्ट्रीय समुदाय की जिम्मेदारी बनती है कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करे और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करे।

🚩निष्कर्ष

बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे ये हमले मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन हैं। ऐसे में यह आवश्यक है कि भारत समेत अन्य पड़ोसी देश और अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं इस विषय पर बांग्लादेश सरकार से जवाबदेही मांगें।

हिंदू समुदाय की सुरक्षा और सम्मान की रक्षा करना सिर्फ बांग्लादेश की नहीं, बल्कि हर मानवतावादी देश की प्राथमिकता होनी चाहिए।

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