उत्तर प्रदेश में गोवंश तस्करी करने पर 10 साल की सजा, अभी एक ओर कार्य बाकी है...

11 जून 2020 

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 उत्तर प्रदेश में जबसे योगी सरकार आई है तबसे लोग उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश कहने लगे है। योगी जी कोई भी कार्य को जनता सरहाये बिना नही रहती है अभी तो नेताओं में पसंदी में भी नंबर 1 पर योगीजी आ गए है, उनका लक्ष्य है रामराज्य आये जिससे जनता सुखी जीवन जी सके। हिंदुत्व की रक्षा में सबसे आगे रहते है अब खबर आ रही है कि योगी जी ने यूपी में गोकशी पर कानून सख्त किये है इसपर 10 साल तक की जेल, दोबारा दोषी पाए जाने पर सजा भी दोगुनी होगी।

 श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी ने कहा था कि यदि हम संसार में हिन्दू कहलाकर जीवित रहना चाहते हैं तो सर्वप्रथम हमें प्राणपन से गौरक्षा करनी होगी।

 उत्तर प्रदेश में गोकशी या गोवंश की तस्करी के अपराधों में सजा अब और कड़ी होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यूपी गोवध निवारण (संशोधन) अध्यादेश-2020 को मंजूरी दे दी गई। इसके तहत गोवंश की तस्करी पर 10 साल तक की जेल हो सकेगी। इस अधिनियम के तहत दोबारा दोषी पाए जाने पर दोगुनी सजा होगी।

 अभियुक्तों के पोस्टर भी लगेंगे। अध्यादेश राज्यपाल की मंजूरी के बाद लागू हो सकेगा। अध्यादेश के जरिए यूपी गोवध निवारण अधिनियम में बदलाव कर इसे और सख्त बनाया जा रहा है। मौजूदा कानून में गोवंश के वध या इस नीयत से तस्करी पर न्यूनतम सजा का प्रावधान नहीं है। अब गोकशी पर न्यूनतम 3 साल की सजा और न्यूनतम 3 लाख जुर्माना तय हो गया है। वहीं, गोवंश को अंगभंग करने पर भी कम से कम 1 साल की सजा और 1 लाख का न्यूनतम जुर्माना होगा।

 अभियुक्त से वसूलेंगे भरण-पोषण का खर्च 

 प्रस्तावित कानून के अनुसार अगर तस्करी के लिए ले जाया जा रहा गोवंश जब्त किया जाता है तो एक साल तक उसके भरण-पोषण के खर्च की वसूली भी अभियुक्त से ही की जाएगी। मौजूदा कानून में गोवंश या उसके मांस को ढोने वाले वाहनों, उनके मालिकों या चालकों पर कारवाई को लेकर तस्वीर साफ नहीं थी। अब जब तक वाहन मालिक साबित नहीं कर देंगे कि उन्हें वाहन में प्रतिबंधित मांस की जानकारी नहीं थी, वे भी दोषी माने जाएंगे। वाहन सीज कर दिया जाएगा। इस अधिनियम के तहत सभी अपराध गैरजमानती होंगे।

 मोहल्ले-चौराहे पर लगेगी फोटो 

 सरकार गोकशी या गोतस्करी के अभियुक्त की सार्वजनिक फोटो भी लगाएगी। अभियुक्त की तस्वीर जिसे मोहल्ले में वह सामान्यता निवास करता हो वहां किसी महत्वपूर्ण स्थान पर लगवा दी जाएगी। ऐसे किसी सार्वजनिक स्थल पर भी लगाई जा सकती है जहां वहां नियामक संस्थाओं और अधिकारियों से खुद को छिपाता फिरता हो। सरकार का कहना है कि कुल जिलों में गोकशी की बढ़ती घटनाओं और जमानत पर छूटे लोगों द्वारा फिर गोकशी करने की घटनाओं को देखते हुए कानून को सख्त किया गया है। इससे गोवंशीय पशुओं के संरक्षण में मदद मिलेगी।

 अपराध/ मौजूदा सजा/ प्रस्तावित सजा 

 गोकशी या गोवंश के लिए तस्करी 7 साल तक जेल, 10 हजार जुर्माना 10 साल तक जेल 5 लाख तक जुर्माना गोवंश को अंगभंग या जानलेवा चोट पर उपरोक्त सजा का आधा तक 7 साल तक जेल 3 लाख रुपये तक जुर्माना 

 योगी सरकार को धन्यवाद हैं जो गौमाता को बचाने के लिए इतने कड़े कानून बनाये जिसके कारण गौहत्या काफी हद तक रुकेगी लेकिन हमने अक्सर देखा है कि कड़े कानून अन्य विषयों पर भी बने है लेकिन उससे 100 प्रतिशत कहि सफलता नही मिलती है अब योगी सरकार और केंद्र सरकार को चाहिए कि वे अब गौमाता को राष्ट्र माता तरीके के घोषित करे और उसकी उपयोगिता लोगों को बताए और उसके द्वारा दूध, दही, घी, गौमूत्र और गोबर की भी उपयोगीता बताई जाए इसमे से पंचगव्य, लकड़ी, कंडे, धूपबत्ती आदि जो बनती है उसका व्यापर को बड़े स्तर पर लाया जाए जैसे ही गौमाता को राष्ट्रीय माता घोषीत करेंगे और उसकी उपयोगिता लोगो को समझ मे आएगी उससे आमदनी मिलने लगेंगे वैसे ही गौहत्या पूर्णरूप से बंद हो सकेगी। 

 राजस्थान में प्रमुख गौशालाओं का गौमूत्र 135 से 140 रूपए प्रति लीटर बिक रहा है, जबकि दूध की कीमत 45 से 52 रूपए प्रति किलो है। गौमूत्र के सेवन में लोगों की दिलचस्पी इतनी बढ़ी है कि राज्य के बड़े शहरों में गौ उत्पादों में दुकानें बड़े शौरूम की तरह खुल गई हैं। इनमें सबसे अधिक मांग गौमूत्र की है। ये भी कहा गया है कि पथमेड़ा गौशाला, जयपुर की दुर्गापुरा गौशाला और नागौर की श्रीकृष्ण गोपाल गौशाला से तो गौमूत्र विदेशों में भी भेजा जा रहा है।

 आपको बता दे कि मध्यप्रदेश में दूध नहीं दे पाने की स्थिति में जिन गायों को किसानों और गौपालकों ने अनुपयोगी समझकर लावारिस भूखा-प्यासा भटकने के लिए छोड दिया था । अब उन्हीं गायों के गोबर और गोमूत्र से नगर निगम की लालटिपारा गौशाला में कैचुआ खाद, नैसर्गिक खाद और धूपबत्ती बनाई जा रही है । वहीं गोमूत्र से कैमिकल रहित गोनाइल और कीटनाशक दवाईयां व मच्छर भगाने की धूपबत्ती तैयार की जा रही है । कीटनाशक दवाईयां खेती और बागवानी के लिए बेहद उपयोगी हैं । इससे मध्यप्रदेश ग्वालियर नगर निगम को भी अभी तक लगभग 3 लाख रुपये का आर्थिक लाभ हो चुका है । 

 इसी तरह केंद्र सरकार को कुछ प्रोजेक्ट बनाना चाहिए जिससे लोग गाय की महत्ता समझेगे ओर गौहत्या बंद होगी। 

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उत्तर प्रदेश में मदरसों का पोर्टल लॉन्च, अब नहीं होगा गोरखधंधा

19 Aug 2017

उत्तर प्रदेश में जबसे योगी #सरकार आई है तब से सुचारु रूप से कार्य हो रहा है, पहले जो राज्य में #गुंडागर्दी होती थी, महिलाएं अपने को सुरक्षित नही मानती थी, #अवैध बूचड़खाने चल रहे थे, #किसानों का #शोषण हो रहा था और मदरसों में बच्चों की  सही पढ़ाई नही हो रही थी उन सब पर नकेल डाल दी है और अब #उत्तर प्रदेश #विकास की ओर बढ़ रहा है। #हिन्दू-मुस्लिम एवं #सभी धर्म के #समुदाय खुद को #सुरक्षित महसूस कर रहे है ।

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योगी सरकार ने मदरसों में #स्वतंत्रता दिवस पर #तिरंगा फहराने का #आदेश दिया था। साथ ही पूरे कार्यक्रम की वीडियोग्राफी करने का भी आदेश दिया था। सरकार के इस कदम का #मुस्लिम संगठनों की आेर से #विरोध भी किया गया था। इसके बाद शुक्रवार को योगी सरकार ने मदरसों पर सख्‍ती के लिए नया आदेश जारी किया। इसके अनुसार प्रदेश में संचालित होनेवाले सभी मदरसे ऑनलाइन किये जायेंगे। 

अल्पसंख्यक कल्याण एवं मुस्लिम वक्फ मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने कहा कि पहले की सरकारें मदरसों का उपयोग शिक्षा के लिए कम राजनीति के लिए ज्यादा करती थी। मदरसे सिर्फ #तुष्टीकरण के लिए #इस्तेमाल होते थे। जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि मदरसों में दी जाने वालीे शिक्षा को भी रोजगारपरक बनाया जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए #मदरसा पोर्टल madarsa board.upsdc.gov.in लॉन्च किया जा रहा है। मदरसा पोर्टल लॉन्च होने से इनके क्रियाकलापों में पारदर्शिता आएगी। 

कहा जा रहा है कि प्रदेश में सरकार बदलने के बाद से ही शिकायत मिल रही थी कि मदरसो में शिक्षकों व कर्मचारियों का शोषण होता है। 

फर्जीवाड़े व धांधली की भी शिकायतें थी। यह भी कहा जा रहा था कि यहां फर्जी तरीके से कई नियुक्तियां की गई। जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कहीं-कहीं तो 80-80 साल के शिक्षक पढ़ा रहे हैं। इन्हीं खामियों को दूर करने के लिए सरकार ने #पोर्टल लॉन्च किया है। 

अब मदरसों के सभी काम ऑनलाइन हो जाएंगे और पारदर्शी व्यवस्था की शुरूआत होगी। मदरसा शिक्षा परिषद की 2018 में होने वाली परीक्षा भी पोर्टल से ही सम्पन्न होगी।

आपको बता दें कि #जाकिर नाईक ने कई मदरसे खोले थे उन मदरसों में #कट्टरता की #ट्रेनिंग देता था ।

पाकिस्तान में #जिहाद में झोंके जाने वाले बच्चे गरीब घरों के, मदरसों से निकले बच्चे हैं। इनकी #शिक्षा पद्धति ही इन्‍हें #आतंकवाद के रास्ते पर प्रेरित करती है।

कुछ समय पहले केंद्रीय #गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट भेजी है जिसमें कहा गया था कि कश्मीर में #मस्जिदों, #मदरसों और #मीडिया पर #नियंत्रण रखना होगा ।

शिवसेना ने भी कहा है कि देश के मदरसों में उर्दू और अरबी की पढ़ाई बंद की जानी चाहिए और उनकी जगह हिंदी को लाया जाना चाहिए।

फ़्रांस ने तो कई मस्जिदें बन्द कर दी वहाँ के गृहमंत्री बर्नार्ड कैजनूव ने कहा था कि  “फ्रांस में मस्जिदों या प्रेयर हॉल में नफरत भड़काने वाली शिक्षा दी जाती है, इसलिए मस्जिदों को बंद कर दिया है,  इन मस्जिदों में धार्मिक विचारों के प्रचार के नाम पर कट्टरवादी(देश विरोधी)शिक्षा दी जाती थी । कई मस्जिदों पर छापे के दौरान जेहादी दस्तावेज बरामद किए गए थे । इन मस्जिदों में सऊदी अरब से फंडिग होती थी ।

फ़्रांस ने तो समझ लिया कि देश को तोड़ने के लिये विदेशी फण्ड से चलने वाली मस्जिदों में आतंकवादी बनने की ट्रेंनिग दी जाती है और देश विरोधी बातें सिखाई जाती हैं ।

देश में हिन्दुओं पर मुस्लिमों के बढ़ते आतंक की हालत देखकर #भारत सरकार को #फ्रांस से #सीख लेनी चाहिए #मुस्लिमों की #बढ़ती संख्या पर नियंत्रण करना चाहिये ।

आज लव #जिहाद के लिए #विदेश से #पैसा आता है और #आतंकवादी संगठनों में जो #मुस्लिम युवक- युवतियां भर्ती होने जाते हैं उसका कारण मदरसों में दी जा रही #कट्टरपंथी शिक्षा ही है ।

देश को बाहरी आतंकवादियों से इतना खतरा नही जितना इन जिहादियों से है इसलिए सरकार को जांच करवानी चाहिए कि विदेशी फंड से जितनी भी मस्जिदें चल रही हैं उसमें जो #देश विरोधी बातें #सिखाई जाती हैं ऐसे #मदरसों और #मस्जिदों को #बंद कर देना चाहिए जिससे देश #सुरक्षित रहे और #सुख शांति बनी रहे ।

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