किसान मिट्टी से सोना उपजाते हैं। वे अपने श्रम से संसार का पेट भरते हैं। कितने भी आधुनिक विकास कर लो लेकिन जब किसान खेती ही नही करेंगे तो जनता खायेगी क्या?
किसान बहुत परिश्रमी होते हैं । वे खेतों में जी-तोड़ श्रम करते हैं । वे मेहनत करके अनाज, फल और सब्जियाँ उगाते हैं । तभी हम अन्य काम कर पाते है इसलिए देश में किसान हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है ।
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| Farmer's condition in the country is bad, debt is rising due to rising debt |
गुजरात राज्य के गाँव में रहते लगभग
58.71 लाख कुटुंब में से खेती के साथ जुड़े
39.30 लाख परिवार है। उसमें से
16.74 लाख परिवार ने खेती के लिए लोन लिया है। गुजरात के 42.6% किसान कुटुंब कर्जग्रस्त होने के साथ देश मे 14वे नंबर पर है। ये तमाम कर्जग्रस्त कुटुम्बों का औसत प्रति व्यक्ति कर्ज 38,100 रुपये था। जब कि गुजरात में किसान कुटुंब का औसत मासिक आमदनी
7926 है। जो राष्ट्रीय स्तर पर 12वें स्थान पर है।
गुजरात राज्य के ग्रामीय विस्तार में रहते
39.90 लाख जितने किसान कुटुम्ब में 16,74,300 किसान कुटुंबों ने लोन लेते 42.6% किसान कुटुम्ब कर्जग्रस्त है।
किसान बीज, खाद, किट नाशक दवाइयां, ट्रेक्टर किराया, सिंचन, बिजली बिल आदि खरीदने के लिए रकम खर्च रुकावट के साथ कुटुंब की मेहनत, खेत मजदूरों का श्रम, जमीन का किराया और भागिया पद्धति के कारण अधिक खर्च होता है। इस खर्च के सामने उपज कि उचित रकम नहीं मिल पाती हैं और वो कर्जग्रस्त बन जाते है।
गुजरात में कर्जग्रस्त कुटुंबों का औसत कर्ज वर्ष
2013 में 38,100 रुपये था । जिसमे 0.01 हेक्टर से भी कम जमीन के कुटुंबों का
6900 कर्ज है, जब कि 0.40 हेक्टर तक जिन कुटुंबों की जमीन है उनका कर्ज 12,000 है। 1 हेक्टर तक कि जमीनधारक का कर्ज 25,700 । 1 से 2 हेक्टर जमीनधारक का कर्ज 21 हजार। 2 से 4 हेक्टर जमिधारक पर कर्ज 82 हजार । और 4 से 10 हेक्टर जमीन वाले लोगो पर कर्ज 1.14 लाख जितना है।
आपको बता दे कि देश में सबसे ज्यादा कर्ज में डूबे किसानों आंध्रप्रदेश में 92.9% है। उसके बाद तेलेंगाना के 89.1%, तमिलनाडु के 82.5, केरल के 77.7, कर्नाटक के 77.6, राज्यस्थान के 61.8, ओड़िसा के 57.5, महाराष्ट्र के 57.3, पंजाब के 53.2, बंगाल के 51.5, उत्तरांचल के 50.8, मध्यप्रदेश के 45.7 और उत्तरप्रदेश के 43.8% के साथ गुजरात के किसान कुटुंब 42.6% के साथ 14वें नंबर पर है।
गुजरात राज्य के किसान कुटुंबों की औसत मासिक आवक राष्ट्रीय स्तर पर 12वें स्थान पर रुपये
7926 है। जब कि सबसे ज्यादा पंजाब में रुपये
1805, हरियाणा में
14434, जम्मू-कश्मीर में
12683, केरल में
11888, मेघालय में
11792, अरुणाचल प्रदेश में
10869, नागालैंड में
10048, मिज़ोरम में
9099, मणिपुर में
8842, कर्नाटक में
8832, हिमाचल प्रदेश में
8777, महाराष्ट्र में
7386 और राज्यस्थान में
7350 आमदनी है। राज्य में किसानों की आवक बढ़ाने के लिए सिचाई व्यवस्था के एक्सटेंशन ऑपरेशन को तात्कालिक बनाने की जरूरत है। जब कि किसानों को उनकी उपज के अनुसार कीमत मिले इसलिए स्वामीनाथ समिति द्वारा हुई भलाई अनुसार उपज के कुल खर्च में 50% रकम अधिक दी जाए तो किसान कर्ज से मुक्त हो सकते है। स्त्रोत : मेरन्यूक नेटवर्क
आपको बता दे कि
1995 से 31 मार्च
2013 तक के आंकड़े बताते हैं कि अब तक 2,
96 438 किसानों ने आत्महत्या की है ।
असल में खेती की बढ़ती लागत और #कृषि_उत्पादों की गिरती कीमत किसानों की निराशा की सबसे बड़ी वजह रही है ।
किसानों के खर्च में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई है इसमें सिंचाई के लिए बनाने वाले बोरवेल के लिए भूजल स्तर में भारी गिरावट के चलते महंगे हो गए, बोने वाले बीज महंगे हो गये , बिजली महँगी हो गई उसके बाद भी जब फसल आती है तब दाम बहुत कम हो जाते है जिससे किसानों को घाटा होता है और किसान आत्महत्या कर लेते है ।
मौसम की बारिश, ओले और तेज हवाओं ने किसानों की तैयार फसलों को बर्बाद करता हैं, उसका झटका बहुत से किसान नहीं झेल पाते हैं।
#सरकार से लोन नही मिलती है लोन भी मिलती है तो बहुत कम ।
नीचे गिरते #जल स्तर के चलते वहां बोरवेल के लिए #बैंकों से कर्ज नहीं मिलते है और साहूकारों से कर्ज लेना किसानों के लिए घातक साबित होता है ।
कई किसानों के #बच्चों की #शिक्षा से लेकर लड़कियों की शादियां तक अटकी हुई हैं ।
फसलों की गिरती कीमतें !
जब किसानों की फसलें तैयार होती है तो कीमतों में भारी गिरावट आती है इसलिए किसानों की आय बहुत कम होती है ।
किसानों ने आत्महत्याएं किये इससे साफ है कि आर्थिक रूप से उनका बहुत कुछ दाँव पर लगा था, जो बर्बाद हो गया । केंद्र और राज्य सरकारों के तमाम ब्यानों में भी उसे भरोसा नहीं दिखा क्योंकि ये कभी किसान की मदद के लिए बहुत कारगर कदम नहीं उठा पाई हैं ।
इस तरह की आपदा के बाद किसानों को राहत के लिए दशकों पुरानी व्यवस्था और मानदंड ही जारी हैं ।
सरकार ने इस व्यवस्था को व्यवहारिक बनाने और वित्तीय राहत प्रक्रिया को तय समय सीमा में करने के लिए कदम नहीं उठाए हैं ।
भले ही जनधन में करोडों खाते खुल गये हों, आधार नंबर से जुड़ने वाले #बैंक खाते लगभग पूरी आबादी को कवर करने की ओर जा रहे हों, लेकिन किसानों की मदद के लिए अभी भी बेहद पुरानी, लंबी और लाचार व्यवस्था ही जारी है ।
किसानों के बढ़ते संकट का निवारण करने के लिए सरकार द्वारा किसानों का कर्ज माफ किया जाये , सिंचाई के लिए बोरवेल बनवाकर दिये जाएँ और फसल के दाम में वृद्धि हो ।
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