देशभर की अदालतों में करीब सवा तीन करोड़ केस पेंडिंग है, निचली अदालतों में ही केवल 2 करोड़ 75 हजार केस पेंडिंग है, बाकि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग पड़े हैं, तारीख पर तारीख मिलती है लेकिन न्याय नही मिल पा रहा है ।
एक प्रसिद्ध कहावत है कि "देरी से मिलने वाला न्याय अन्याय का ही रूप है"
आपको न्याय मिले लेकिन वह फैसले की कॉपी केवल अंग्रेजी में होने के कारण सभी नहीं समझ सकते इसलिए राष्ट्रपति ने स्थानीय भाषा में देने की सिफारिश की है ।
केरल उच्च न्यायालय के हीरक जयंती समारोह के समापन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति
रामनाथ कोविंद ने कहा कि देश में निर्णय देने में विलंब होना चिंता की बात है। समाज में सबसे गरीब और सबसे वंचित लोग न्याय में देरी के पीड़ितों में शामिल हैं। उन्होंने केस को जल्द निपटाने के लिए एक तंत्र बनाने की जरूरत जताई।
राष्ट्रपति कोविंद ने हाईकोर्ट के फैसलों को उस भाषा में समझने योग्य बनाए जाने की पैरवी की है, जिसे लोग जानते हैं। उन्होंने फैसलों की प्रमाणित अनुवादित प्रतियां जारी करने के लिए व्यवस्था बनाये जाने का भी सुझाव दिया।
उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय अंग्रेजी में निर्णय देते हैं लेकिन हमारे देश में विविध भाषाएं हैं। हो सकता है कि वादी अंग्रेजी भाषा में दिए गए निर्णय को अच्छे से नहीं समझ पाते हों।
राष्ट्रपति ने कहा कि ऐसी व्यवस्था विकसित किए जाने की जरूरत है जहां न्यायालयों द्वारा स्थानीय या क्षेत्रीय भाषाओं में निर्णयों की प्रमाणित अनुवादित प्रतियां 24 या 36 घण्टे में उपलब्ध कराई जाएं। आगे कहा कि यह महत्वूपर्ण है कि न केवल लोगों को न्याय मिले बल्कि निर्णयों को वादियों के लिए उस भाषा में समझने योग्य बनाया जाना चाहिए ।
कार्यक्रम में प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और केन्द्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद शामिल हुए।
प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने कहा कि मामलों के निपटारे में विलंब से नागरिकों का न्यायिक प्रक्रिया में भरोसा कम हो जाता है।
केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने न्यायापालिका से आह्वान किया कि वे 10 साल या ज्यादा पुराने मामलों में निर्णय दें।
राष्ट्रपति, प्रधान न्यायाधीश और कानून मंत्री ने शीघ्र न्याय पाने के लिए बोल तो दिया लेकिन क्या अब उस पर अमल होगा?
आज कोर्ट में देखो तो सामान्य आदमी ही आता है, धनी और प्रभावशाली व्यक्ति तो कोर्ट में मुद्दत पर आते ही नही है, गरीबों से वकील पैसे नोचते रहते हैं और न्यायालय से न्याय नहीं मिलता है, मिलती है तो सिर्फ तारीख...
नेता, अभिनेता, पत्रकारों, अमीरों को तो न्याय मिल जाता है लेकिन हिंदुत्वनिष्ठों और गरीबों को जल्दी न्याय नही मिल पाता है ।
देश में न्याय इसलिए देरी से मिलता है कि देश में जजों की कमी, वकीलों द्वारा फिर ऐठने के कारण लंबा खीचना, बदला लेने या , पैसा नोचने की नीयत से झूठे केस दर्ज करना, और देश के जजों में रिश्वतखोरी और #भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि अपराधियों को सजा और निर्दोषों को न्याय मिलना ही मुश्किल हो गया है । कई जज तो रिश्वत लेते पकड़े भी गये है ।
जजो द्वारा भ्रष्टाचार की पुष्टि भी कई रिटायर्ड जज कर चुके हैं :
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायधीश काटजू ने कहा था कि #भारतीय न्याय प्रणाली में 50% जज भ्रष्ट है ।
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश संतोष हेगड़े भी सवाल उठा चुके है कि ‘धनी और प्रभावशाली’ तुरंत जमानत हासिल कर सकते हैं । #गरीबों के लिए कोई न्याय की व्यवस्था नही है ।
कर्नाटक हाईकोर्ट के पूर्व वरिष्ठ #न्यायाधीश जस्टिस के एल मंजूनाथ ने कहा कि यहाँ सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए कोई स्थान नहीं है और इस देश में न्याय के लिए कोई जगह नहीं ।
इसलिये आज न्याय प्रणाली से देश की जनता का भरोसा उठ गया है ।
देश में 2.78 लाख विचाराधीन कैदी है । इनमें से कई ऐसे हैं जो उस अपराध के लिए मुकर्रर सजा से ज्यादा समय जेलों में बिता चुके हैं ।
देशभर की जिला न्यायालयों में 2.75 करोड़ मामले लंबित हैं ।
आरोप साबित होने पर भी कई बड़ी हस्तियाँ बाहर घूम रही है और अभी तक जिन पर आरोप साबित नही हुआ है वो जेल में है ।
क्योंकि या तो न्याय पाने वाले गरीब है या तो कट्टर हिंदूवादी है इसलिए उनको न्याय नही मिल पाता है ।
एक तरफ विजय माल्या, इमाम बुखारी, दीपक चौरसिया, लालू यादव, तरुण तेजपाल, कन्हैया, सलमान खान, बाबू लाल नागर आदि कई हैं जिनके विरुद्ध पुख्ता सबूत होने पर भी बड़े मजे से बाहर घूम रहे हैं ।
दूसरी ओर बिना सबूत हिन्दू संत बापू आशारामजी 4 साल से अधिक समय से, 3 साल से #धनंजय देसाई आदि जेल में बंद है लेकिन उनको जमानत तक हासिल नही हो रही है । जबकि उनको षडयंत्र कर फंसाने के कई पुख्ता सबूत भी मिले हैं ।
इसी तरह लाखों निर्दोष गरीब भी जेल में बंद हैं उनको न्याय नही मिल पा रहा है,
जनता के मन में कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कब होगा निर्दोषों के साथ इंसाफ ?
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