यदि हिन्दुओं की आबादी 80% से घटी, समझ लेना देश खतरे में है : सुब्रमण्यम स्वामी

25 फरवरी  2019

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*भारत में हिंदुओं की जनसंख्या लगातार घट रही है और मुस्लिमों की जनसंख्या बढ़ रही है यह देश के लिए खतरा है ।*

*पूरे विश्व में अब मात्र 13.95 प्रतिशत हिन्दू ही बचे हैं ! नेपाल कभी एक हिन्दू राष्ट्र हुआ करता था परंतु वामपंथ के वर्चस्व के बाद अब वह भी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है । कई चरमपंथी देश से हिन्दुओं को भगाया जा रहा है, परंतु कोई ध्यान नहीं देता । हिन्दू अपने एक ऐसे देश में रहते हैं, जहाँ के कई हिस्सों से ही उन्हें बेदखल किए जाने का क्रम जारी है, साथ ही उन्हीं के उप-संप्रदायों को गैर-हिन्दू घोषित कर उन्हें आपस में बांटे जाने का षड्यंत्र भी चरम सीमा पर है !*

*अब भारत में भी हिन्दू जाति कई क्षेत्रों में अपना अस्तित्व बचाने में लगी हुई है । इसके कई कारण हैं । इस सच से हिन्दू सदियों से ही मुंह चुराता रहा है जिसके परिणाम समय-समय पर देखने भी मिलते रहे हैं । इस समस्या के प्रति शुतुर्गमुर्ग बनी भारत की राजनीति निश्‍चित ही हिन्दुओं के लिए पिछले 100 वर्षों में घातक सिद्ध हुई है और अब भी यह घातक ही सिद्ध हो रही है । पिछले 70 वर्षो में हिन्दू अपने ही देश भारत के 8 राज्यों में अल्पसंख्‍यक हो चला है ।*

*भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि जिस दिन हिंदुओं की आबादी 80 प्रतिशत से कम हुई, समझ लेना देश खतरे में है । उन्होंने ट्वीट कर कहा, “भारतीय सच्चाई जानते हैं । हिंदुओं ने विदेशी आक्रमणकारियों को उखाड़ फेंकने के लिए सदियों तक लड़ाई लड़ी, इसमें पहले इस्लामिक विश्वास और दूसरा क्रिश्चियन विश्वास है । हिंदुओं ने इसके लिए अपने 750 साल गवाएं और गरीब हुए लेकिन आखिरकार लड़ाई जीत ली । वर्ष 1947 में ब्रेनवॉश हिंदुओं ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। अब इसे दोहराया नहीं जाना चाहिए ।”*

*भाजपा सांसद ने कहा, “हम हिंदुओं को मालूम है कि भारत में रहने वाले सभी मुस्लिमों और किश्चियनों के पूर्वज हिंदू हैं । (जैसा कि डीएनए रिपोर्ट में दिखाया गया है।) आज के हिंदुस्तान में सभी एक परिवार की तरह एक साथ हैं । इसका मतलब यह है कि हमारी संस्कृति एक है । यह कहीं से उधार ली हुई या आयी हुई नहीं है ।” स्वामी ने कहा, “भारत में हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन करने, उन्हें बहकाने या प्रेरित करने की अनुमति नहीं होगी । यदि भारत में हिंदुओं (सिख, जैन, बुद्ध- आर्टिकल 25) की जनसंख्या 80 प्रतिशत से कम होती है तो यह खतरे की घंटी होगी।”*

*पुलवामा अटैक को लेकर स्वामी ने कहा कि भारत को पाक अधिकृत कश्मीर में घुसकर कब्जा कर लेना चाहिए । इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिलेागा । अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत के पक्ष में माहौल बना हुआ है । हमारे पास सीजफायर उल्लंघन करने और पीओके से मुजफ्फराबाद को दोबारा हासिल करने का शानदार मौका है । अभी ही उचित वक्त है कि धारा 370 को भी खत्म कर देना चाहिए ।*

*बता दें कि भारत में हिन्दू खत्म किये जा रहे हैं । अगर अब भी हिन्दू नहीं जगे तो हिंदुओं का अस्तित्व समाप्त होता चला जायेगा । हिन्दुओं के खात्मे की बड़ी भयंकर साजिश रची जा रही है ।*

*आपको बता दें कि भारत में एक ओर जहां अधिकतर स्थानों पर ईसाई पादरी प्रलोभन देकर #धर्मान्तरण करवा रहे हैं वहीं दूसरी ओर मुस्लिमों द्वारा जबरन  या लवजिहाद द्वारा धर्मपरिवर्तन कराया जा रहा है अभी भी हिन्दू नहीं जगे तो जैसे आठ राज्यों में हिन्दू #अल्पसंख्यक हो गये हैं, ऐसे ही अन्य राज्यों में भी होने लगेंगे ।*

*वेटिकन सिटी और इस्लामिक देशों द्वारा भारतीय मीडिया में भारी फंडिंग की जा रही है जिससे वे गरीबी, श्री राम मंदिर, धारा 370, गौ-हत्या, महंगाई, किसानों की #आत्महत्या, जवानों की हत्या, हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार आदि समस्याओं पर बहस नहीं करके केवल हिन्दू साधु-संतों के खिलाफ ही खबरें दिखाते हैं और भोले हिन्दू इस बात को सहीं समझकर उनके ही धर्मगुरुओं पर उंगली उठाते हैं और गलत टिप्पणियाँ करते हैं । जबकि मीडिया ईसाई पादरियों और मौलवियों द्वारा हो रहे कुकर्मों को छुपाता है क्योंकि उनके द्वारा फंडिग की जा रही है ।*

*गौरतलब है कि आजतक जिन्होंने भी हिन्दू धर्म के हित की बात की, धर्मांतरण पर रोक लगाई, हिन्दुओं की घर वापसी करवाई, विदेशी कम्पनियों का बहिष्कार करवाया, पाश्चात्य संस्कृति का विरोध किया उन हिन्दू साधु-संतों एवं कार्यकताओं के खिलाफ सुनियोजित षड्यंत्र करके उनकी हत्या करवा दी गई या मीडिया द्वारा बदनाम करवाकर तथा राजनेताओं से मिलकर जेल भिजवा दिया गया ।*

*हिन्दुआें की जो स्थिति आज इन 8 राज्यों में है वह स्थिति बाकि राज्यों में भी ना हो इसलिए हिन्दुआें को जाग्रत होकर स्वयं का अस्तित्व बचाने हेतु अब संगठित होना होगा ।*

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जानिए "35A" के कारण कितनी भयंकर हानि हो रही है ?

23 फरवरी  2019

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 ‘धारा 370 एवं 35 A’ जम्मूवासियों के साथ सभी स्तरों पर भेदभाव करनेवाली धाराएं हैं, यह कड़वा सच है और इन अत्याचारी धाराओं का विसर्जन करने का समय अब आ गया है ! जम्मू की स्थिति दिन-प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है और इस महत्त्वपूर्ण राज्य में स्थित लोगों का संयम शीघ्रता से समाप्त होने की कगार पर आ चुका है ! फलस्वरूप जम्मू की जनता कभी भी क्षुब्ध हो सकती है तथा उसकी तीव्रता वर्ष 2008 में अनुभव किए गए क्षोभ से भी अधिक हो सकती है !

1. अमरनाथ बोर्ड की भूमि के संदर्भ पर कश्मीरी जनता का क्षोभ:

जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार, बालटाल स्थित भूमि को तीर्थयात्रियों की सुविधा हेतु श्री अमरनाथ श्राईन बोर्ड को प्रदान किया गया था; परंतु तत्कालीन कांग्रेस एवं पीडीपी के गुलाम नबी आजाद के नेतृत्व में कार्यरत संयुक्त शासनद्वारा इस भूमि को बोर्ड से छीन लेने के षडयंत्र के कारण वहां की जनता क्षुब्ध हो चुकी थी । इसके फलस्वरूप 28 जून से 31 अगस्त की अवधि में राजनीतिक गतिविधियां तीव्र होकर आजाद शासन गिर गया और वहां राष्ट्रपति शासन लगाया गया । इस संदर्भ पर जम्मू की जनता में इतना क्षोभ था कि वर्तमान मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती तथा नेशनल कांफ्रेंस के प्रमुख फारूख अब्दुल्ला भी 5 मास तक जम्मू की यात्रा करने का साहस नहीं दिखा सके ।

 2. जम्मू की स्थिति बिगाड़ने हेतु कई विदेशी वहां कर रहे निवास !

जम्मू में अब वर्ष 2008 से भी अधिक भीषण स्थिति है ! यह क्यों हुआ, इसके भी कई कारण हैं । पहला कारण यह है कि अवैध विस्थापित रोहिंग्या-बांग्लादेशी लोग आपराधिक कृत्य कर रहे हैं; परंतु वहां का वर्तमान पीडीपी-भाजपा शासन उनको देश से बाहर करने में असफल हुआ है । इस हिन्दूबहुसंख्यक क्षेत्र की स्थिति में परिवर्तन लाकर वहां भी कश्मीर जैसी गंभीर स्थिति उत्पन्न करने हेतु यह विदेशी लोग वहां जाकर बस रहे हैं, ऐसा जम्मू के लोगों का मानना है । उनके इस आरोप की अनदेखी करना तो मूर्खतापूर्ण और हास्यास्पद होगा ! ऐसी स्थिति में भी जम्मू-कश्मीर शासन द्वारा इन आपराधिक पार्श्वभूमिवाले विदेशियों को सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवा दी गई हैं और उनके लिए 24 से भी अधिक शिक्षकों को नियुक्त किया गया है !

 3. सभी महत्त्वपूर्ण पदों पर मुसलमानों की नियुक्ति कर हिन्दुओं के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार

जम्मूवासियों के दुःख का दूसरा कारण है कि जम्मूवासियों को महत्त्वपूर्ण सेवाक्षेत्रों से हटाकर उनको प्रशासकीय यंत्रणा में गौण स्थान देकर उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है ! जम्मू एवं कश्मीर लोकसेवा आयोग की ओर से 90 प्रतिशत राजपत्रित अधिकारियों के पद कश्मीरी मुसलमानों को दिए जाते हैं तो जम्मू के लोगों के हाथ में केवल 10 प्रतिशत पद ही आते हैं । विगत 70 वर्षों के आंकड़ों के अनुसार वर्तमान अनुपात नीचांकपर है। केवल इतना ही नहीं, अपितु यहां की प्रशासकीय यंत्रणा में मुसलमानों की नियुक्ति करते समय उनके बहुसंख्यक होते हुए भी उनको ही प्रधानता देकर उनकी सहायता की जा रही है। आज के दिन केवल मुसलमानों को ही 100 प्रतिशत उच्च पद दिए जा रहे हैं, उदा. जम्मू वैद्यकीय महाविद्यालय एवं चिकित्सालय में जनरल सर्जन के पदपर 4 मुसलमानों की नियुक्ति की गई है। इससे जम्मू के हिन्दुओं के साथ किए जानेवाले भेदभाव एवं अन्याय की गंभीरता ध्यान में आएगी !

 4. शासनद्वारा राजशिष्टाचार की अनदेखी कर अत्याचारी धारा 35-ए को अविकल रखने का प्रयास:

जम्मू के लोगों में क्षोभ की लहर दौड़ने के कई कारण हैं और उनका यह क्षोभ ‘केंद्र में स्थित भाजपा शासन एवं राज्य का भाजपा एवं पीडीपी के संयुक्त शासन को लेकर है ! हम इन सभी कारणों को छोड़कर केवल इसे बल देनेवाले प्रमुख सूत्रपर ध्यान देंगे ! इस प्रकरण में कश्मीरी नेता, मुख्य प्रवाह में स्थित जनता एवं अलगाववादी ये सभी पाकिस्तान में विस्थापित हिन्दू-सिख एवं जम्मू-कश्मीर के बाहर की जनता के विरोध में एकत्रित हैं । फारूख अब्दुल्ला, उनका पुत्र तथा जम्मू-काश्मीर प्रतिपक्ष का नेता ओमर अब्दुल्ला, मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती एवं कांग्रेस के नेता सैफुद्दीन सोज द्वारा अनेक आपत्तिजनक वक्तव्य दिए गए हैं, तो पीडीपी एवं नेशनल कॉन्फरन्स में तीव्र शत्रुता होते हुए 9 अगस्त को मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने राजशिष्टाचार की अनदेखी कर और सभी मर्यादाओं को लांघकर फारूख अब्दुल्ला के साथ उनके घर जाकर उनसे भेंट की। उन्होंने उनके साथ अत्याचारी ‘धारा 35 अ’ को विकल रखने हेतु हम क्या कर सकते हैं ?, इस संदर्भ पर बातचीत भी की ! अतः इससे राजनीतिक वातावरण दूषित होकर जम्मूवासियों की समस्यारूपी इस आग में घी डाला गया !

 5. महबूबा शासन द्वारा राष्ट्रीय एकता को बाधा पहुंचाने की चेतावनी:

‘संविधान की ‘धारा 35 अ’ को यदि हाथ लगाया गया, तो हिंसा भड़क जाएगी’, इस पर उनका एकमत है और जम्मू एवं लद्दाख के लोगों के सामने इन नेताओं के पीछे जाना यही एकमात्र विकल्प है, ऐसा कहकर ये लोग जनता का दिशाभ्रम कर रहे हैं । वो यह भी भय दिखा रहे हैं कि ‘धारा 35 अ’ को यदि थोड़ा भी हाथ लगाया गया, तो कोई भी देश के राष्ट्रध्वज का साथ नहीं देगा !’ धारा 35 अ को वापस लेने की मांग करनेवाले कश्मीर मुसलमानों की जनसंख्या को बढ़ाकर उनको जम्मूवासियों की पहचान को ही मिटाना है, वो इसी दिशा में एकमत से आग उगल रहे हैं ! (कश्मीर में 99.99 प्रतिशत मुसलमान हैं।) वास्तव में उनके द्वारा किया जानेवाला यह आरोप अत्यंत झूठा है !

14.5.1954 को राष्ट्रपति ने अध्यादेश निकालकर जम्मू एवं कश्मीर में धारा 35 अ को बड़ी जल्दबाजी में लागू किया था। तत्कालीन नेहरू शासन ने संविधान के अनुसार ‘धारा 368’ लागू नहीं की ! वास्तव में नेहरू शासनद्वारा लोकसभा को दूर रखकर यह धारा लागू की थी; क्योंकि यह धारा मुख्य संविधान में नहीं है, अपितु उसे केवल संविधान में परिशिष्ट में अंतर्निहित किया गया है !

6. क्या है यह अत्याचारी ‘धारा 35 A



‘धारा 35 अ’ क्या है ?, वह हमें क्या देती है ? तो धारा 35 अ एक अन्यायकारी धारा है । यह धारा कश्मीर के लोगों को ‘वो सभी भारतीय हैं’, यह नाटक करने हेतु बनाई गई धारा है ! इस अत्याचारी धारा के कारण राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री अथवा कोई भी भारतीय नागरिक इस राज्य की एक इंच भी भूमि नहीं खरीद सकता ! धारा 370 तो जम्मू एवं कश्मीर के लोग और शेष भारतीयों में नेहरू शासनद्वारा खड़ी की गई दीवार ही है !

 7. ‘धारा 35 अ’ जैसी है वैसी !

‘धारा 35 अ’ के माध्यम से जम्मू एवं कश्मीर के शासन को ‘किस भारतीय व्यक्ति को अथवा किस भारतीय समूह को नागरिकता देनी है’, इस संदर्भ में असीमित एवं विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं ! इस धारा के संदर्भ में योग्य दृष्टिकोण मिले; इसके लिए यह धारा यथाशब्द निम्न प्रकार से है –

‘‘जम्मू एवं कश्मीर राज्य में तथा राज्य की विधानसभा में भारतीय संविधानद्वारा निर्देशित की गई पद्धति से कोई विधि कार्यान्वित नहीं होगी !’’

अ. जम्मू एवं कश्मीर के कौन से लोग शाश्ववत निवासी होंगे अथवा

आ. शाश्व त निवासी एवं विशेषाधिकार और अधिकार अथवा दूसरी व्यक्तिपर बंधन लगाना, उससे संबंधित –

1. राज्यशासन में नियुक्तियां करना

2. राज्य में अचल संपत्ति प्राप्त करना

3. राज्य में निवास करना

4. इस धारा में किए गए प्रावधान के अनुसार कोई भी भारतीय नागरिक छात्रवृत्ति के अधिकार एवं उसी प्रकार का राज्यशासन से प्राप्त अनुदान प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं होगा

 8. धारा 35 अ के कारण भारतियों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार !

इस धारा के कारण ही जम्मू एवं कश्मीर के नागरिकों को छोड़कर शेष लोग, पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थी एवं राज्य की महिलाएं त्रस्त हैं। वर्ष 1947 से लेकर पाकिस्तान के सियालकोट क्षेत्र से विस्थापित अनुमानित 2 लाख हिन्दू एवं सिख यहां रह रहे हैं। उनको संपत्ति, शिक्षा, प्रशासनिक नौकरीयां, मतदान एवं अधिकोष से ऋण लेने से वंचित रखा गया है। वो चाहे भारतीय भी हों; परंतु वो इस राज्य के नागरिक नहीं हैं। वो अनेक दशकों से अपने अधिकारों के लिए लड रहे हैं; परंतु शासन ने उनके लिए कुछ नहीं किया है !

 9. राज्य की महिलाओं पर भी अनेक बंधन:

जम्मू एवं कश्मीर की महिलाओं पर विवाह के लिए भी कई बंधन डाले गए हैं ! राज्य की किसी लड़की ने यदि राज्य में रहनेवाले अन्य किसी तत्कालीन निवासी से विवाह किया, तो उसके बच्चे एवं उसके पति के लिए राज्य में कोई अधिकार नहीं मिलते। उनकी श्रेणी तो पाकिस्तान से विस्थापित लोगों जैसी ही होती है !

वर्ष 2002 में जम्मू एवं काश्मीर उच्च न्यायालयद्वारा यह निर्णय किया था कि बच्चे एवं लडकियों को ‘शाश्व0त निवासी प्रमाणपत्र’ देते समय उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाए ! ऐसा होते हुए भी राज्य का राजस्व विभाग 24.9.2004 तक वहां की लड़कियों को ‘शाश्वोत निवासी प्रमाणपत्र’ देते समय ‘विवाह तक के लिए आधिकारिक’ की मुद्रा अंकित कर (मुद्रांक लगाकर) प्रमाणपत्र देते थे, इसका संज्ञान लिया जाना चाहिए। इसके लिए लेखक ने वर्ष 2004 में उच्च न्यायालय में याचिका क्र. 1002/2004 एवं सीएमपी (परिवाद) क्र. 1089/2004 प्रविष्ट कर न्यायालय के पहले के आदेश का पालन किए जाने की मांग की। इस याचिका पर निर्णय करते हुए न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि अविवाहित लड़कियों को ‘शाश्व त निवासी प्रमाणपत्र’ देते समय ‘विवाहतक के लिए आधिकारिक’ मुद्रा अंकित नहीं की जाए !

 10. ‘धारा 35 अ’ के शीघ्र ही रद्द होने की आहट !!!



धाराएं 370 एवं 35 अ जम्मूवासियों को भारत से दूर करती हैं ! अतः वास्तविक रूप से कश्मीरी नेताओं को राज्य में भारतीय संविधान को पूर्णरूप से लागू कर जम्मू-कश्मीर राज्य का पूर्णरूप से भारत में विलय करने हेतु प्रयास करने चाहिएं। इससे जम्मू के लोगों की भावनाओं का सम्मान हो सकेगा, अन्यथा राज्य की नेताओं की इच्छाओं को यदि जम्मू के लोगों पर थोपा गया, तो राज्य विभाजन की ओर अग्रसर होगा !

भाजपा शासनद्वारा 10 अगस्त 2017 को ऐसा कहा गया है, ‘‘धारा 370 एवं धारा 35 अ’ के कारण देश एवं राज्य की हानि हो चुकी है, साथ ही जम्मू एवं कश्मीर क्षेत्र में अंतर्गत संबंधों को भी बाधा पहुंची है; इसलिए अब इन धाराओं को हटाने का समय आ गया है !’’ यह संतोषजनक बात है। इस दिन गृहमंत्रालय के अधिकारियों से प्राप्त जानकारी के अनुसार ‘धारा 35 अ’ के संदर्भ में महाधिवक्ता (एटर्नी जनरल) के. के. वेणुगोपाल सर्वोच्च न्यायालय में शासन का पक्ष रखेंगे। यह भी एक संतोषजनक समाचार ही है !

– प्रा. हरि ओम महाजन, पूर्व विभागप्रमुख, सामाजिकशास्त्र शाखा, जम्मू एवं कश्मीर विश्वतविद्यालय (संदर्भ : ‘SwarajyaMag.com’ हे संकेतस्थळ)

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आतंकवादियों का खात्मा और कश्मीर में शांति के लिए यह काम शीघ्र करना होगा

22 फरवरी  2019

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कश्मीर के कारण आज पूरे देश की सुरक्षा भी खतरे में है इन सबकी वजह से कड़ी सुरक्षा रखनी पड़ रही है लेकिन इस समस्या के समाधान के लिए सरकार को ये कदम शीघ्र उठाने चाहिए जिससे हमारे देश में पैदा हो रहे गद्दारों में कमी होगी और आतंकवादियों का खात्मा होगा ।

केंद्र सरकार ने अलगावादियों की दी जाने वाली सुविधाएँ बंद कर दी है । देर से ही सहीं पर यह सहीं कदम है । इन सुविधाओं पर सरकार 100 करोड़ रुपये से अधिक सालाना खर्च किया करती है । सरकार के पैसे से अलगाववादी फाइव स्टार होटलों में ठहरते हैं और सरकारी गाड़ियों में घूमते हैं । यदि अलगाववादी बीमार हो जाएं तो उनका देश-विदेश में इलाज का खर्च भी सरकार उठाती है । फिलहाल अलगाववादियों की सिक्योरिटी में 900 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात हैं । जम्मू-कश्मीर सरकार के सूत्रों के मुताबिक अलगाववादियों पर हो रहे खर्च का कुछ हिस्सा केंद्र उठाता है जबकि जम्मू-कश्मीर सरकार कुल खर्च का लगभग दस प्रतिशत उठाती है । सूत्रों के अनुसार पिछले छह सालों में अलगाववादियों पर केंद्र और राज्य सरकार ने लगभग 700 करोड़ रुपये खर्च किए थे । 2010 से 2015 तक कश्मीर में अलगाववादियों के घर की सुरक्षा के लिए 18 हज़ार पुलिसकर्मियों को बतौर गार्ड तैनात किया गया था । इन सुरक्षाकर्मियों की सैलरी पर राज्य सरकार ने 309 करोड़ रुपये खर्च किए । इसके अलावा अलगाववादियों के पीएसओ पर 150 करोड़ रुपये खर्च किए गए । इन पांच वर्षों के दौरान अलगाववादियों की गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले तेल का खर्च 26 करोड़ रुपये से ज्यादा का था ।

कश्मीर की समस्या का समाधान

कश्मीर की सारी समस्याओं का समाधान अलगाववादियों को मलाई खिलाने में नहीं है, अपितु उन पर अंकुश लगाने में है । यह जगजाहिर है कि कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने में अलगाववादियों का बड़ा हाथ है । मगर बहुत कम लोगों को यह मालूम है कि अलगाववादियों को कश्मीर में क्या-क्या सुविधाएँ दी जा रही थी । इस गैंग ने ऐसा किया ही क्या था जो इन्हें केंद्रीय मंत्री के समान सुविधा प्राप्त थी ? इन सुविधाओं को जिस  भी सरकार ने लागु किया था, यह उनकी नीतिगत भारी भरकम गलती थी । क्योंकि इससे इस बीमारी का कोई समाधान नहीं हुआ । अपितु यह लाईलाज बन गई ।

इस बीमारी का एक ही इलाज है:-

1.  धारा 370 और 35-A को तत्काल प्रभाव से हटाया जाये । जम्मू कश्मीर में सभी भारतवासियों को बसने का पूरा अधिकार हो । ताकि जनसंख्या समीकरण में बदलाव किया जा सके । समान नागरिक संहिता को लागु किया जाये ।

2. अलगाववादियों को जेलों में ठूस दिया जाये ।

3. देश में विभिन्न राज्यों में पढ़ने वाले कश्मीरी छात्र जब भी अलगाववाद की कोई बात करें तो उन्हें जेल भेजा जाए ।

4. कश्मीर में सभी मदरसों में राष्ट्रवादी शिक्षा का प्रावधान किया जाये ।

5. कश्मीर में आर्मी को खुली छूट देशहित को ध्यान में रखते हुए दी जाये ।

6.  पाकिस्तान और उसके आका चीन को यथोचित सबक सिखाया जाये ।

7. कश्मीरी पंडितों को पुनः बसाया जाएं ।

8. वंजारा जी को रक्षामंत्री या गृहमंत्री का पद दिया जाए ।

आपको बता दें कि गुजरात के पूर्व डीआईजी डीजी वंजारा जी एक ऐसे जांबाज अधिकारी थे जिन्होंने गुजरात को दूसरा कश्मीर होने से बचाया है ।

वंजारा जी के कार्यकाल के समय गुजरात में काफी गुंडे, डॉन बढ़ गए थे और गुजरात में दहशत फैला रहे थे, अपराधिक प्रवृत्तियां बढ़ती जा रही थी, आतंकवाद का भय मंडरा रहा था उस समय वंजारा जी ने अनेक आतंकवादियों का एनकाउंटर कर दिया, गुजरात में जो गुंडे और डॉन थे उनको ठिकाने लगा दिया, अपराधियों को सजा दिलवाई, अपराधिक प्रवृत्तियां रुक गईं और गुजरात में सुख-शांति छा गई ।

वंजाराजी ने आतंकवादियों के पूरे नेटवर्क का पता लगा लिया था, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उनकी हत्या करने के लिए आतंकवादी आ रहे थे  वंजारा जी ने उनका एनकाउंटर करके नरेंद्र मोदी को बचा लिया था ।

आज भी उनके नाम से आतंकवादी संगठन कांपते हैं । हमारे पास ऐसे-ऐसे देशभक्त हैं, जिन्होंने अपना जीवन देश के लिए अर्पित कर दिया है । सरकार को उनका सदुपयोग करना चाहिए जिससे देश का भला हो सके ।

सरकार को यह सभी कदम शीघ्रता से उठाने चाहिए अन्यथा हमारे जवान शहीद होते रहेंगे और देश में शांति का माहौल खत्म होता जाएगा ।

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जनता का फूटा गुस्सा, ट्विटर पर चल पड़ा टॉप में ट्रेंड

24 फरवरी  2019
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बलात्कार की बढ़ती घटनाओं के कारण महिलाओं की सुरक्षा के लिए सख्त कानून बनाये गये लेकिन इसका दुरुपयोग भी भयंकर तरीके से हो रहा है ।

न्यायालय में आने वाले बलात्कार के केस अधिकतर साबित ही नहीं हो पाते हैं । अधिकतर न्यायालयों का मानना है कि कुछ लड़कियां बदला लेने या पैसे ऐंठने के लिए झूठे केस दर्ज करवाती हैं ।

झूठे केस दर्ज करवाने के लिए कई गिरोह भी काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से घरेलू महिलाएं परेशान हो गई हैं आज किसी भी निर्दोष पुरुष पर झूठे केस दर्ज करने पर उसके साथ जुड़ी माँ, बहन, पत्नी, बेटी सबको परेशानी होती है उनका पालन करने वाले को ही जेल भेज दिया जाता है । दूसरा ये कि महिलाएं जिन पर आस्था रखती हैं, उन साधु-संतों को जेल भेजा जाता है इसके कारण उनकी समस्या बढ़ रही है, इसलिए आज झूठे मुकदमों से प्रताड़ित महिला तथा पुरुषों ने रविवार को ट्विटर पर #RiseInFakeRapeCases हैशटैग लेकर ट्रेंड चलाया जो घण्टों टॉप में रहा ।

आइये जानते हैं ट्विटर पर क्या कह रही है हमारे देश की जनता..

1>श्रद्धा लिखती हैं कि सदी की सबसे बड़ी साजिश हुई है Sant Shri Asaram Bapu Ji पर । पहले झूठा लांछन लगा कर,मीडिया को पैसे देकर, बदनाम करो,फिर निचली अदालत के जज को खरीद लो ताकि गलत फैसला सुना सकें
#RiseInFakeRapeCases
https://twitter.com/Ss_9611/status/1099664396517658624?s=19

2>धर्मेंद्र सिंह ने लिखा है कि झूठे इल्ज़ामों का खामियाज़ा सिर्फ उन पुरूषों को ही नहीं भुगतना पड़ता जो इन आरोपों का शिकार बनते हैं,बल्कि उन महिलाओं को भी भुगतना पड़ता है जो सच में रेप पीड़िता होती हैं,इन शातिर महिलाओं की वजह से असल रेप विक्टिम्स को न्याय नहीं मिल पाता ।
https://twitter.com/iamdharmendra_/status/1099664362543988736?s=12

3>अश्विनी लिखती हैं कि पॉक्सो एक्ट का दुरुपयोग कर किसी निर्दोष को झूठे केस में फंसाने का गोरखधंधा सिर चढ़कर बोल रहा है। लेकिन अब इस पर अंकुश लगनी ही चाहिए। #RiseInFakeRapeCases
https://twitter.com/AshwiniJaiswa20/status/1099666594613977088?s=19

 4>धनजंय साहू ने लिखा है कि
बलात्कार के कानूनों की आड़ में महिलाएं आम नागरिक से लेकर सुप्रसिद्ध हस्तियों, संत-महापुरुषों को भी ब्लैकमेल कर झूठे बलात्कार आरोप लगाकर जेल में डलवा रही हैं
https://twitter.com/Dhananjaya1999/status/1099557603468869632?s=19

5>गार्गी पटेल ने लिखा है कि #RiseInFakeRapeCases रोका नहीं गया तो निर्दोष व्यक्तियों की न्यायव्यवस्था से हानि हो सकती है ।
इसमे संतों को भी न्याय नही मिल रहा जैसे Sant Shri Asaram Bapu Ji और
  #NarayanSai जी बेकसूर होते हुए भी षड्यंत्र तहत जेल में 5 सालों से है ।
https://twitter.com/gargi088/status/1099664342666997760?s=19

 6>कृष्णा ने लिखा है कि जबसे महिला सुरक्षा कानूनों को सख्त किया गया है, तबसे इनका दुरुपयोग बहुत अधिक संख्या में निर्दोष पुरुषों एवं देश के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के खिलाफ किया गया है और दुरुपयोग का प्रतिशत तेज गति से बढ़ रहा है।
https://twitter.com/Its_krishna9/status/1099664713930149889?s=19

7>मयंक ने लिखा है कि "हमारे देश का कानून और संविधान देश की प्रजा के हक और सुख के लिए नहीं बल्कि सत्ताधारिओं, दोषियों और अमीर लोग के लिए हैं! वे लोग अपने लाभ के अनुसार इसमें तोड़ मरोड़ करते हैं |
https://twitter.com/mba4001/status/1099663489428156417?s=19

8>युवा सेवा संघ वाराणसी से ट्वीट करके बताया की आज हमारी न्याय प्रणाली मीडिया के प्रभाव में आकर निर्णय लेने लगी है, जहाँ मीडिया विदेशी शक्तियों के हाथ की कठपुतली बनकर रह गयी है।
https://twitter.com/YssVaranasi/status/1099661718362427392?s=19

9>प्रेम चौधरी ने लिखा है कि झूठे आरोप लगाकर ब्लैक मेल करना ,पैसे ऐंठना,तंग करना आज आम बात हो गई है,अगर आज इस कुव्यवस्था को नही रोका गया तो भविष्य में इसके भयंकर परिणाम आ सकते हैं।
https://twitter.com/premchaudhary_/status/1099665722823692288?s=19

10>ज्योति गंभीर लिखती हैं कि वर्तमान में #न्यायनहींपैसाबोलताहै  अगर ऐसा न होता तो Sant Shri Asaram Bapu Ji कबके निर्दोष रिहा हो चुके होते ।
देश में बढ़ रहे झूठे रेप केसों से निर्दोषों की रक्षा कौन करेगा ???
जनता उठा रही सवाल !!
https://twitter.com/jyotigambhir1/status/1099521833970221057?s=19

इस तरीके से हजारों ट्वीट के जरिये लोग बता रहे थे कि बलात्कार कानून में संशोधन किया जाये जिससे निर्दोष पुरुष फंसे नहीं और साथ ही साथ ये भी कहा कि जो महिलाऐं झूठे केस दर्ज करवाती हैं उनपर भी कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए ।

प्रतापगढ़ जिला न्यायाधीश राजेन्द्र सिंह ने बताया कि 90 प्रतिशत बलात्कार के केस साबित ही नही हो पाते हैं । दलालों द्वारा प्रतिवर्ष काफी संख्या में बालिकाओं तथा महिलाओं द्वारा दुष्कर्म के प्रकरण दर्ज कराए जाते हैं ।

इन कानूनों का निर्माण महिला उत्थान के लिये किया गया था मगर आज पथभ्रष्ट महिलाएं इसका धड़ल्ले से दुरुपयोग कर रही हैं । सरकार को इन पथभ्रष्ट महिलाओं द्वारा किये जा रहे हर फर्जी केस पर कठोर कार्यवाही करनी चाहिए तथा ऐसी महिलाओं को कठोर से कठोर दंड देने चाहिए जो अपनी स्वार्थपूर्त्ति के लिए किसी के जीवन से खेल रही हैं ।

आपको बता दें कि इस ट्वीटर ट्रेंड में ट्वीट के जरिये काफी जनता हिन्दू संत नारायण साई को निर्दोष बरी करने को लेकर ट्वीट कर रही थी क्योंकि उनको षड्यंत्र के तहत फंसाने के अनेक प्रमाण मिले है लेकिन अभी तक निर्दोष बरी नही किये है।

अब देखते है जनता की यह आवाज कहाँ तक जाती है और उनको कितना जल्दी न्याय मिल पाता है?

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