22 जून 2020
ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा व्यापार करने के लिए पहली बार ब्रिटिश (अंग्रेज़) भारत में 24 अगस्त 1608 को सूरत में आए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में मुख्य रूप से मसालों के व्यापार के लिए आई थी जो यूरोप में मांस के संरक्षण में प्रयोग होने वाली बहुत महत्वपूर्ण वस्तु थी। वो साथ में सिल्क, कपास, इंडिगो डाई, नमक, चाय और अफीम के व्यापार के लिए भी भारत आई थी।
ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसम्बर 1600 को लंदन, ब्रिटेन में हुई थी जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अफीम की तस्करी करना था। भारत को "सोने की चिड़िया" के नाम से भी जाना जाता था। जब वे भारत आये तो वे भारत की संपन्नता देखकर बहुत प्रभावित हुए और वे समझ गए कि भारत व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र है।
1613 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल सम्राट जहांगीर से सूरत में फैक्ट्री बनाने की आज्ञा ली और 1615 में पूरे मुगल साम्राज्य में फैक्ट्री लगाने और व्यापार करने की आज्ञा ली। ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरू में तो बस व्यापार किया पर बाद में धीरे धीरे भारत की राजनीतिक, भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियों को समझकर भारत पर कब्जा कर लिया।
1803 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपनी सत्ता की चरम सीमा पर थी, उस समय उसके पास 2 लाख 60 हजार सैनिकों की निजी सेना थी जो संख्या में ब्रिटिश आर्मी से दोगुनी थी।
ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे कब्जा करती रही और भारत को लूटने और व्यापार करने के हिसाब से ही शासन व्यवस्था भी बनाती रही। इसके लिए जरूरत पड़ने पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने समय समय पर कानून भी बनाए ताकि भारत पर अपने हिसाब से शासन कर सके।
1857 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लागू कानूनों की सूची
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(1) Regulating Act 1773
(2) Pitt's India Act of 1784
(3) Charter Act of 1793
(4) Charter Act of 1813
(5) Charter Act of 1833
(6) Charter Act of 1853
ये सभी कानून समय समय पर लागू किये गए थे, जिनका उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में सत्ता प्रबंधन से था। इनका वास्तविक उद्देश्य भारत को लूटने और अपने फायदे के लिए आयात-निर्यात से था।
1857 की क्रांति जिसे भारत का "प्रथम स्वतंत्रता संग्राम" भी कहते हैं, उसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य को हिला दिया था।
1857 की क्रांति की चिंगारी मेरठ से शुरू हुई थी जिसकी आग बाद में पूरे भारत में फैल गई थी। 1857 की क्रांति को भारतीय विद्रोह, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, गुर्जर विद्रोह और सैनिक विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। इतिहास की पुस्तकें कहती हैं कि 1857 की क्रांति की शुरूआत '10 मई 1857' की संध्या को मेरठ में हुई थी और इसलिए आज भी समस्त भारतवासी 10 मई को प्रत्येक वर्ष "क्रान्ति दिवस" के रूप में मनाते हैं। क्रान्ति की शुरूआत करने का श्रेय अमर शहीद कोतवाल धनसिंह गुर्जर को जाता है।
10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोही सैनिकों और पुलिस फोर्स ने अंग्रेजों के विरूद्ध साझा मोर्चा गठित कर क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम दिया। सैनिकों के विद्रोह की खबर फैलते ही मेरठ की शहरी जनता और आसपास के हजारों ग्रामीण मेरठ की सदर कोतवाली क्षेत्र में जमा हो गए। इसी कोतवाली में धन सिंह कोतवाल (प्रभारी) के पद पर कार्यरत थे। धन सिंह कोतवाल क्रान्तिकारी भीड़ (सैनिक, मेरठ के शहरी, पुलिस और किसान) में एक प्राकृतिक नेता के रूप में उभरे। उस क्रान्तिकारी भीड़ ने रात दो बजे मेरठ जेल पर हमला कर दिया। जेल तोड़कर 836 कैदियों को छुड़ा लिया और जेल में आग लगा दी। जेल से छुड़ाए कैदी भी क्रांति में शामिल हो गए। रात को ही विद्रोही सैनिक दिल्ली की ओर कुछ कर गए और धीरे धीरे क्रांति की ये चिंगारी पूरे भारत में आग की तरह फैल गई।
उससे पहले मंगल पाण्डे 08 अप्रैल 1857 को बैरकपुर, बंगाल में शहीद हो गए थे। मंगल पाण्डे ने चर्बी वाले कारतूसों के विरोध में अपने एक अफसर को 29 मार्च, 1857 को बैरकपुर छावनी, बंगाल में गोली से उड़ा दिया था। जिसके पश्चात उन्हें गिरफ्तार कर बैरकपुर (बंगाल) में 08 अप्रैल को फांसी दे दी गई थी।
समस्त पश्चिम उत्तर प्रदेश के बंजारों, रांघड़ों और गुर्जर किसानों ने 1857 की क्रांति में व्यापक स्तर पर भाग लिया। पूर्वी उत्तर प्रदेश में ताल्लुकदारों ने अग्रणी भूमिका निभाई। बुनकरों और कारीगरों ने अनेक स्थानों पर क्रान्ति में भाग लिया। 1857 की क्रान्ति के व्यापक आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक कारण थे और विद्रोही जनता के हर वर्ग से आये थे, ऐसा अब आधुनिक इतिहासकार सिद्ध कर चुके हैं। अतः 1857 का गदर मात्र एक सैनिक विद्रोह नहीं वरन् जनसहभागिता से पूर्ण एक राष्ट्रीय स्वतन्त्रता संग्राम था।
1857 की क्रांति में राव कदमसिंह गुर्जर मेरठ के पूर्वी क्षेत्र में क्रान्तिकारियों का नेता था। राव उमराव सिहँ गुर्जर दादरी भटनेर रियासत के राजा थे और वहाँ क्रांति का बिगुल बजाया। राव फतुआ सिंह गुर्जर ने गंगोह क़स्बे से अंग्रेज़ी राज़ ख़त्म कर दिया था और लगभग आधे सहारनपुर को अंग्रेज मुक्त कर दिया था। चौधरी हिम्मत सिंह खटाणा ने गुडगांव जिले में क्रांति का बिगुल बजाया। आशादेवी गूजरी ने मुजफ्फरनगर में क्रांति का बिगुल बजाया। दयाराम गुर्जर चन्द्रावल गांव, दिल्ली में क्रांति का बिगुल बजाया। बाबा शाहमल ने बड़ौत क्षेत्र में क्रांति का बिगुल बजाया। देवहंस कषाणा ने आगरा जिले की 3-4 तहसीलों पर अधिकार करके इस क्षेत्र में अंग्रेंजी राज को समाप्त सा कर दिया था। राव दरगाही तंवर ने फतेहपुर, दिल्ली, बेरी में क्रांति का बिगुल बजाया। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में क्रांति का बिगुल बजाया।
1857 की क्रांति के दमन के पश्चात् ब्रिटिश सरकार ने 10 मई, 1857 को मेरठ मे हुई क्रान्तिकारी घटनाओं में पुलिस की भूमिका की जांच के लिए मेजर विलियम्स की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई। मेजर विलियम्स ने उस दिन की घटनाओं का भिन्न-भिन्न गवाहियों के आधार पर गहन विवेचन किया तथा मेरठ में जनता की क्रान्तिकारी गतिविधियों के विस्फोट के लिए धन सिंह कोतवाल को मुख्य रूप से दोषी ठहराया, उसका मानना था कि यदि धन सिंह कोतवाल ने अपने कर्तव्य का निर्वाह ठीक प्रकार से किया होता तो संभवतः मेरठ में जनता को भड़कने से रोका जा सकता था।
1857 की क्रांति ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव को हिला दिया था। 1858 में ब्रिटिश सम्राट ने भारत की प्रभुसत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी से अपने हाथ में ले ली और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारत पर सीधा शासन चलाने के लिए पहला कानून "भारत शासन अधिनियम 1858" बनाया।
1857 की क्रांति के कारणों की अंग्रज़ों ने पूरी समीक्षा की और क्रांति के जो जो कारण थे, उन पर नकेल कसनी शुरू की। क्रांति की शुरुआत पुलिस ने की थी और क्रांति सशस्त्र थी तो भविष्य में फिर ऐसा ना हो तो और कड़े "Indian Police Act", "Licensing of Arms Act" आदि बनायें और जो जो कारण थे, उनको दबाने के लिए कड़े से कड़े कानून बनाये। 1857 की क्रांति में लगभग हर वर्ग ने भाग लिया था, इसलिए हर वर्ग को शोषित करने के लिए अंग्रेज़ों ने कानून बनायें ताकि भविष्य में कोई वर्ग इतना मजबूत ना बचे कि वो विद्रोह करें।
1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों द्वारा बनाये गए कानूनों की सूची 🏻
(1) Government of India Act 1858
(2) Indian Council Act 1861
(3) Act of 1892
(4) Indian Council Act 1909
(5) Montague Chelmsford Reforms (Govt of India Act) 1919
(6) Government of India Act 1935
1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज़ों ने भारत में बहुत सारे अधिनियम भी लागू किये, जिनका उद्देश्य था भारत की जनता को दबाकर और शोषित करते हुए शासन करना। लागू किये गए कुछ अधिनियम बहुत कड़े थे, कुछ अधिनियमों में कुछ धाराएं बहुत कड़ी थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था भारतीयों को दबाना ताकि फिर कोई क्रांति ना करें।
1857 के बाद अंग्रेजों ने 250 से भी अधिक अधिनियम लागू किये इनमें से मुख्य मुख्य अधिनियमों की सूची 🏻
(1) Indian Penal Code 1860
(2) Indian Police Act 1861
(3) Government Seal Act 1862
(4) Excise Act 1863
(5) Religious Endowments Act 1863
(6) Indian Tolls Act 1864
(7) Press and Registration of Books Act 1867
(8) Bombay Civil Court Act 1869
(9) Indian Evidence Act 1872
(10) Indian Contract Act 1872
(11) Majority Act 1875
(12) Dramatic Performances Act 1876
(13) Negotiable Instruments Act 1881
(14) Transfer of Property Act 1882
(15) Indian Easements Act 1882
(16) Indian Telegraph Act 1885
(17) Land Acquisition Act 1885
(18) Land Acquisition Act 1894
(19) Prisons Act 1894
(20) Indian Fisheries Act 1897
(21) Indian Post Office Act 1898
(22) Code of Civil Procedure 1908
(23) Official Secrets Act 1923
(24) Indian Succession Act 1925
(25) Legal Practitioners Act 1926
(26) Sales of Goods Act 1930
(27) Mussalman Wakf Validating Act 1930
(28) Muslim Personal Law (Shariat) Application Act 1937
(29) Central Excise Act 1944
आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जिन अंग्रेज़ों ने भारत पर राज करने के लिए 300 से भी अधिक अधिनियम लागू किये, उनके देश में कोई लिखित संविधान नहीं है। जी हाँ, ब्रिटेन में कोई लिखित संविधान नहीं है। जिन्होंने अपने देश के लिए आज तक संविधान नहीं लिखा, उन्होंने बस भारतीयों को लूटने और दबाकर शोषण करने के लिए ही कानून लिखें।
पर सबसे बड़ी विडंबना ये है कि अंग्रेज़ों के बनाये गए बहुत से कानून देश में आज भी लागू है। भले ही देश अंग्रेजों से 72 साल पहले आज़ाद हो गया हो पर अंग्रेज़ों के कानूनों से आज तक आज़ाद नहीं हो पाया है। फर्क सिर्फ इतना है कि आजादी से पहले अंग्रेज इस कानून द्वारा भारतीयों का शोषण करते थे और आज कुछ भारतीय बाकी भारतीयों का शोषण करते हैं। सेकुलरिज्म की आड़ में हिंदुओं को कानून द्वारा प्रताड़ित करना हिन्दू विरोधी ताकतों का प्रमुख हथियार बन चुका है।
जरूरत है अंग्रेज़ों द्वारा बनाई गई कानून व्यवस्था को उखाड़ फैंककर नई न्याय व्यवस्था का निर्माण करने की नहीं तो ये व्यवस्था देश को इसी तरह दीमक की तरह खाती रहेगी और भारत को फिर से गुलाम बनने से कोई नहीं रोक पाएगा।
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